राजनांदगांव
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनांदगांव जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सांसद संतोष पाण्डेय उपस्थित थे।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जिले के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले के अंतिम ग्राम पंचायत तक वाई-फाई की सुविधा पहुंची चाहिए। वाई-फाई की सुविधा होने से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कभी भी सरपंच एवं सचिव से बात हो सकेगी। इसके लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने कहा कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अमृत मिशन योजना तथा पंप लगने के बाद टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या को देखते हुए ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुनरूद्धार वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत मद में प्राप्त राशि लैप्स हो जाने के कारण विकास कार्य बाधित होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य नहीं करने वाले कंपनी, कान्ट्रेक्टर को कैसिंल करें या ब्लैक लिस्ट करें।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि गौठानों में चल रहे रीपा एवं चारागाह का बेहतर उपयोग करते हुए यह तय करें कि गौठान का और अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। ग्राम सभा में गौठान के संबंध में निर्णय लेते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है और इसका क्रियान्वयन अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जल जीवन के मिशन अंतर्गत निमार्णाधीन कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व के प्रकरणों का निराकरण शिविर लगाकर करने के निर्देश दिए तथा अविवादित नामांतरण एवं बटवारा के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के लिए कहा। 
उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अधिकारी नवाचार के साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। प्रशासन द्वारा शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जनसामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए संतोषजनक स्थिति के लिए कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सक्रियता के साथ प्रशासनिक अमले को कार्य करने की आवश्यकता है। शत-प्रतिशत मोबाईल नेटवर्क के माध्यम से जिले में वाई-फाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा मिलने से प्रत्यक्ष तौर पर जनसामान्य से जुड़ सकेंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अवैध शराब पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखपति योजना अंतर्गत सीएलएफ कलस्टर की समीक्षा करते हुए इसके लिए कार्य योजना बनाएं ताकि समूह की महिलाओं द्वारा बनाएं गए उत्पाद की अच्छी तरह बिक्री हो सके। उन्होंने लोक निर्माण की समीक्षा के दौरान कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग अंतर्गत एजुकेशन हब के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, युक्तियुक्तकरण शिक्षकों की पदस्थापना, प्रतिमाह ली जा रही परीक्षा, बच्चों की आवासीय व्यवस्था की जानकारी ली गई।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि रेवाडीह कांजी हाऊस में गाय की संख्या अधिक है और यहां चारे और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग अंतर्गत नक्शा, बटांकन, संयुक्त बटवारा एवं खाता विभाजन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू, कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
