School Uniform Change in Chhattisgarh रायपुर, 7 नवंबर 2025। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र-छात्राओं की पहचान अब बदलने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों की स्कूल यूनिफॉर्म (School Uniform Change in Chhattisgarh) बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक छात्र आसमानी रंग की शर्ट और नेवी ब्लू पैंट, जबकि छात्राएं नेवी ब्लू ट्यूनिक पहनती थीं, लेकिन अब इन रंगों की जगह एक नया आकर्षक और आरामदायक ड्रेस डिजाइन लागू किया जाएगा।
नई यूनिफॉर्म कैसी होगी?
विभाग के अनुसार, नई ड्रेस में नीले रंग की चेक प्रिंट वाली शर्ट और स्लेटी (ग्रे) रंग की पैंट/ट्यूनिक शामिल होंगी। इस यूनिफॉर्म के कपड़े की गुणवत्ता और डिजाइन दोनों में सुधार किया गया है ताकि यह ज्यादा टिकाऊ और आरामदायक हो। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि यह बदलाव छात्रों को एक नई पहचान और आत्मविश्वास देगा। 
इस साल नहीं, अगले साल पूरे प्रदेश में लागू होगा बदलाव
दरअसल, यूनिफॉर्म के रंग में बदलाव वर्तमान सत्र 2025-26 से लागू करने की योजना थी, लेकिन पिछले वर्ष के बचे हुए स्टॉक के कारण यह बदलाव टालना पड़ा। इस सत्र में केवल बिलासपुर और सरगुजा संभाग में नई ड्रेस बांटी गई है।
जबकि रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में इसे सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। जनवरी 2025 में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और रंग संयोजन में सुधार के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विभाग ने चरणबद्ध योजना बनाई है।
29 लाख छात्रों को मिलेगी नई यूनिफॉर्म
राज्य सरकार हर साल पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराती है। इस बार लगभग 29 लाख छात्रों के लिए 58 लाख यूनिफॉर्म तैयार की जा रही हैं।
इस कार्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ हथकरघा विकास एवं विपणन संघ को दी गई है। कपड़ा बुनकर समितियों द्वारा बुना जाएगा और सिलाई का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से कराया जाएगा। इस प्रक्रिया से लगभग 2,000 महिला समूहों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
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दिसंबर से शुरू होगी सिलाई, 15 जून तक स्कूलों में पहुंचेगी यूनिफॉर्म
हथकरघा संघ के सचिव एम.एम. जोशी के अनुसार, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थियों तक यूनिफॉर्म पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सिलाई का कार्य दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 15 जून 2026 तक स्कूलों में सप्लाई पूरी कर ली जाएगी।
