सीएम बनते ही Suvendu Adhikari’ का बड़ा एक्शन, पहली कैबिनेट बैठक में लिए 6 ऐतिहासिक फैसले

Suvendu Adhikari’ कोलकाता/नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही कड़े तेवर दिखा दिए हैं। सोमवार को राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सीएम सुवेंदु ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और राज्य की दिशा बदलने वाले 6 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी।

BSF को जमीन और आयुष्मान भारत: सुवेंदु के 6 मास्टर स्ट्रोक

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कार्यभार संभालते ही उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है जो लंबे समय से केंद्र और राज्य के बीच विवाद का विषय रहे थे। कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

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  1. BSF को जमीन का आवंटन: सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सीएम ने आदेश दिया है कि अगले 45 दिनों के भीतर सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबित बीएसएफ (BSF) की चौकियों और बाड़ लगाने के लिए आवश्यक जमीन हस्तांतरित की जाए।

  2. आयुष्मान भारत योजना लागू: पश्चिम बंगाल की जनता को अब देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना ‘आयुष्मान भारत’ का लाभ मिलेगा। राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

  3. पीएम किसान सम्मान निधि: राज्य के सभी पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि उन्हें केंद्र की राशि बिना किसी बाधा के मिल सके।

  4. भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: प्रशासनिक स्तर पर पारदर्शिता लाने के लिए पुरानी नियुक्तियों की समीक्षा और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

  5. कानून व्यवस्था में सुधार: राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए विशेष टास्क फोर्स के गठन पर चर्चा हुई।

  6. लंबित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा: राज्य में रुकी हुई सभी केंद्रीय परियोजनाओं को गति देने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

“अधिकारियों के साथ बातचीत रही सकारात्मक”

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा:

“आज की बैठक बेहद सार्थक रही। अधिकारियों का रवैया सकारात्मक है। हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है और हम पहले दिन से ही उस पर काम शुरू कर चुके हैं।”

राजनीतिक गलियारों में हलचल

सुवेंदु अधिकारी के इन फैसलों को सीधे तौर पर पिछली ममता सरकार की नीतियों को पलटने के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से आयुष्मान भारत और BSF को जमीन देने का फैसला बंगाल की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

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