दिल्ली में NDA की बैठक— प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित शासनाध्यक्ष बन गए हैं। उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक विशेष बैठक बुलाई गई। इस अभिनंदन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस की पुरानी नीतियों पर तीखा हमला बोला और विपक्ष के आर्थिक मॉडल को देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बताया।
कांग्रेस ग्रोथ रेट देश का कुचक्र, 12 साल में मिली मुक्ति: पीएम मोदी
भारत मंडपम के मुख्य सभागार में उपस्थित एनडीए सांसदों और मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश पिछले 12 वर्षों में कांग्रेस के कुचक्र से पूरी तरह आजाद हुआ है। पीएम ने पिछली सरकारों की आर्थिक नीतियों को ‘कांग्रेस ग्रोथ रेट’ की संज्ञा दी और कहा कि इस पुरानी व्यवस्था में न तो कोई गवर्नेंस थी, न नीति थी, न नेक नीयत थी और न ही बड़े फैसले लेने की क्षमता थी।
पीएम मोदी ने कांग्रेस के पुराने बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सीधा आरोप लगाया कि देश के विकास की नाकामी पूरी तरह से कांग्रेस की थी, लेकिन इसका ठीकरा और कलंक जानबूझकर देश की हिंदू आबादी पर मढ़ दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने सालों से अटके हुए कामों को चंद महीनों के भीतर पूरा करके दिखाया है।
बैठक के दौरान का माहौल और शुभेंदु अधिकारी का विशेष जेस्चर
बैठक के दौरान उस वक्त बेहद अनौपचारिक और आत्मीय माहौल देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मंच पर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उन्हें विशेष रूप से कोलकाता से लाई गई प्रसिद्ध ‘झालमुड़ी’ भेंट की। पीएम ने इस स्थानीय बंगाली स्नैक को सहर्ष स्वीकार किया और उनके इस कदम की सभागार में मौजूद नेताओं ने तालियों से सराहना की।
राजनीतिक गलियारों में हलचल और आगे का रोडमैप
इस बैठक के जरिए भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगामी विधायी एजेंडे और देश के विकास की नई रूपरेखा को सामने रखा है। प्रधानमंत्री के 4,399 दिनों के कार्यकाल पूरे होने पर एनडीए के शीर्ष नेताओं ने प्रस्ताव पास कर उनके नेतृत्व की सराहना की। इस बैठक के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू विमानन क्षेत्र (Aviation Sector) को लेकर बड़े नीतिगत फैसलों की घोषणा कर सकती है, जिससे देश के आम नागरिकों के हवाई सफर और रोजगार के अवसरों पर सीधा असर पड़ेगा।
