CG News : कृषि मंत्री रामविचार नेताम के काफिले को महिलाओं ने रोका, स्कूल-पंचायत भवन की मांग को लेकर जताई नाराजगी’ वीडियो वायरल

CG News : बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के काफिले को ग्रामीण महिलाओं द्वारा रोकने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, मंत्री रामविचार नेताम कपिलदेवपुर गांव में उच्च स्तरीय पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान गिरवरगंज पंचायत की सरपंच संस्कृति रक्सेल के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाएं काफिले के सामने आ गईं। महिलाएं गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर नाराज थीं और अपनी मांगों पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती थीं।

पुल उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान हुआ विरोध

जानकारी के अनुसार, कृषि मंत्री रामविचार नेताम बलरामपुर जिले के कपिलदेवपुर गांव में पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में ग्रामीणों की भी मौजूदगी थी। इसी दौरान कुछ महिलाएं अपनी समस्याएं रखने के लिए सामने आईं।

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ग्रामीणों का आरोप था कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें अपनी मांगें मंत्री के सामने रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। इससे नाराज होकर महिलाओं ने मंत्री के काफिले को रोक दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।

स्कूल और पंचायत भवन की मांग

ग्रामीण महिलाओं की प्रमुख मांग गांव में स्कूल भवन और पंचायत भवन से जुड़ी बताई जा रही है। उनका कहना है कि गांव में स्कूल के लिए उचित भवन नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं, पंचायत भवन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं होने से ग्रामीणों को सरकारी कामकाज में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं ने इन बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग उठाई। उनका कहना है कि गांव के विकास के लिए शिक्षा और पंचायत से जुड़ी सुविधाओं का बेहतर होना जरूरी है।

पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने संभाली स्थिति

मंत्री के काफिले के सामने महिलाओं के पहुंचने के बाद मौके पर मौजूद पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला। सुरक्षा बलों ने काफिले को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

ग्रामीणों के विरोध ने एक बार फिर दूरस्थ इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और स्थानीय लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने के मुद्दे को सामने ला दिया है।

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