दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, कई महीनों से कैबिनेट की बैठक हुई नहीं है और इसकी वजह से दिल्ली सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं लटकी हुई है। उन्हीं में से एक दिल्ली इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी 2.0 भी हैं, जिसका ड्राफ्ट ट्रांसपोर्ट विभाग ने तैयार कर रखा है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने तक नई पॉलिसी को लागू कर पाना संभव नहीं है। जब सीएम जेल से बाहर आएंगे, सरकार का कामकाज सुचारू तरीके से शुरू होगा। पॉलिसी के ड्रॉफ्ट पर कैबिनेट के अंदर और बाहर विचार विमर्श होगा, उस पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उसके आधार पर पॉलिसी में जरूरी सुधार करने के बाद कैबिनेट पॉलिसी को एप्रूव करेगी और एलजी उस पर मुहर लगाएंगे. तब जाकर पॉलिसी लागू हो पाएगी।
दिल्ली सरकार की पहली इलेक्ट्रिक वीकल पॉलिसी की मियाद खत्म हो चुकी है 7 अगस्त 2020 को तीन साल की अवधि के लिए यह पॉलिसी लागू की गई थी, जिसे पहले 31 दिसंबर 2023 तक और दूसरी बाद 30 जून 2024 तक एक्सटेंड किया गया। नियमों के अनुसार, अब जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती है, तब तक पुरानी पॉलिसी को और एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। पुरानी पॉलिसी की मियाद खत्म हुए करीब डेढ़ महीने बीत चुके हैं और इसका असर अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी नजर आने लगा है।
पोर्टल में तकनीकी दिक्कत की वजह से हुई समस्या
परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जिस पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन किया जाता है, उसमें किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत के चलते यह समस्या पैदा हुई थी, जो अभी तक बनी हुई है इसी वजह से कई लोगों का सब्सिडी का पेमेंट भी अटका हुआ है, जो सरकार सोधे खरीदार के खाते में ट्रांसफर करती है। इस वजह से भी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के प्रति लोगों का रुझान कुछ कम हुआ है। हालांकि, पॉलिसी के अभाव के बावजूद लोग अभी भी इस उम्मीद में सब्सिडी को छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार नई पॉलिसी ले आई और उसे पहले की तरह बैंक डेट से ही लागू किया, तो शायद उन्हें भी सब्सिडी का कुछ लाभ मिल जाए और ईवी को खरीद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगेगा। 
सरकार से नहीं मिल रही कोई सब्सिडी
नए इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को पहले की तरह अब सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। ऐसे में उन्हें शोरूम प्राइस पर ही गाड़ियां खरीदनी पड़ रही है। इसके चलते पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल में मामूली गिरावट भी देखने को मिल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल दिल्ली में करीब 74 हजार नई इलेक्ट्रिक गाडियां बिकी थीं, लेकिन इस साल अगस्त के मध्य तक करीब 46 हजार गाड़ियां ही बिक पाई हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने पॉलिसी की समय सीमा के दौरान यानी जून 2024 से दो तीन महीने पहले इलेक्ट्रिक वीकल खरीदे थे, उन्हें भी अभी तक सब्सिडी की राशि का भुगतान नहीं मिल पाया है।
