NHAI FASTag New Rules, नई दिल्ली, 3 जनवरी 2026 – नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़ी राहत के साथ हुई है। अक्सर टोल प्लाजा के पास पहुंचते ही ड्राइवरों के मन में यह डर रहता था कि कहीं ‘केवाईसी’ (KYC) अपडेट न होने की वजह से उनका FASTag ब्लॉक न हो जाए। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अब इस डिजिटल बाधा को हटाकर निर्बाध यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
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कागजी उलझनों से आजादी का सफर
NHAI का यह ताजा फैसला केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक मानवीय राहत है जो तकनीक के इस्तेमाल में कागजी कार्रवाई को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। अथॉरिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले से जारी कार FASTag के लिए अब KYC कोई नियमित या ‘रूटीन’ प्रक्रिया नहीं होगी। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर सुकून भरा है जो अपनी व्यस्त जीवनशैली के बीच बार-बार दस्तावेज अपडेट करने की झंझट से बचना चाहते थे। 
यह नई व्यवस्था अब ‘अपवाद’ के सिद्धांत पर काम करेगी। यानी जब तक आपके FASTag के साथ कोई वास्तविक समस्या नहीं आती, तब तक आपको किसी भी बैंक या डिजिटल पोर्टल के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपकी कार के शीशे पर लगा वो छोटा सा टैग तब तक बेरोकटोक काम करेगा, जब तक उसकी पहचान पर कोई गंभीर सवाल न खड़ा हो। प्रशासन का यह रुख साफ करता है कि अब जोर ‘कंट्रोल’ से ज्यादा ‘सुविधा’ पर है।
नियम और सुरक्षा का नया संतुलन
हालांकि यह एक बड़ी छूट है, लेकिन सुरक्षा और पारदर्शिता के मोर्चे पर सावधानी अब भी बरकरार है। NHAI ने कुछ ऐसी परिस्थितियां तय की हैं जिनमें दोबारा वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। यदि आपका FASTag ढीला होकर निकलने लगा है, या उसे गलत कैटेगरी के वाहन पर लगा पाया जाता है, तो ही सिस्टम आपसे संवाद करेगा। साथ ही, टैग के दुरुपयोग से जुड़ी किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा और केवल ऐसे ही मामलों में दोबारा प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इस नीति का सबसे बड़ा फायदा उन ईमानदार यूजर्स को होगा जो नियमों का पालन करते हैं। उन्हें अब बिना वजह ‘वेरिफिकेशन’ के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है—सिस्टम की खामियों को दूर करना और उन लोगों पर नकेल कसना जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, जबकि आम जनता को एक सुगम सफर का अनुभव देना।
क्या कहते हैं नियम
“पहले से जारी कार FASTag के लिए भी KYC अब रूटीन प्रक्रिया नहीं होगी; यह केवल विशेष परिस्थितियों और शिकायतों के मामले में ही अनिवार्य होगी।”
