3 अप्रैल तक का ‘स्पेशल लाइसेंस’: क्या है पूरा मामला?
वैश्विक स्तर पर ईरान-जंग की आहट के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही थी। हालांकि, अमेरिका ने भारतीय तेल कंपनियों को 3 अप्रैल तक की रियायत दी है। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल का आयात जारी रख सकेंगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने में बड़ी मदद मिलेगी। रायपुर के तेलघानी नाका और पचपेड़ी नाका जैसे व्यस्त इलाकों के पेट्रोल पंपों पर कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी।
स्थानीय बाजारों और परिवहन पर असर
ईंधन के दाम स्थिर रहने से माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन की लागत में अचानक उछाल नहीं आएगा। रायपुर के थोक व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों ने इस फैसले का स्वागत किया है। यदि तेल महंगा होता, तो इसका सीधा असर शास्त्री बाजार और डुमरतराई की मंडियों में आने वाली सब्जियों और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता। फिलहाल, आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ने से बच गया है। 
“अमेरिका द्वारा 30 दिनों का स्पेशल लाइसेंस दिया जाना भारत की कूटनीतिक जीत है। इससे रिफाइनरियों को सप्लाई चेन मैनेज करने का समय मिल गया है। जब तक यह छूट बरकरार है, तब तक पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ी वृद्धि की संभावना न के बराबर है।”
— डॉ. एस.के. सिंह, आर्थिक विश्लेषक
फिलहाल राजधानी रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन और खाद्य विभाग बाजार की कीमतों पर नजर रखे हुए हैं ताकि जमाखोरी जैसी स्थिति न बने। हालांकि, यह छूट केवल 3 अप्रैल तक के लिए है, इसलिए वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भविष्य में स्थिति बदल सकती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंपों के बंद होने या भारी किल्लत की अफवाहों पर ध्यान न दें।
