बिलासपुर, 23 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के डी-ग्रेड सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत अब इन कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों को जनप्रतिनिधि और अधिकारी गोद लेंगे और नियमित रूप से उनका निरीक्षण करेंगे।
सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करना है। इस पहल से न केवल स्कूलों का शैक्षणिक स्तर सुधरेगा बल्कि बच्चों में सीखने की रुचि और शिक्षक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।
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शिक्षा विभाग ने बताया कि गोद लेने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्कूल की रोजमर्रा की गतिविधियों, अध्यापन की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही सुधार की योजना पर नियमित निगरानी रखी जाएगी।
प्रदेश के अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से डी-ग्रेड स्कूलों को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी और धीरे-धीरे सभी सरकारी स्कूलों में समान स्तर की शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।