स्ट्रीट वेंडर्स की बल्ले-बल्ले— केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पीएम स्वनिधि योजना’ (PM SVANidhi Scheme) ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को बड़ी आर्थिक राहत पहुंचाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण (लोन) वितरित किए जा चुके हैं। इस वित्तीय सहायता के साथ-साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेनदेन पर मिलने वाले कैशबैक के जरिए छोटे व्यापारियों को 800 करोड़ रुपये का सीधा वित्तीय लाभ मिला है।
छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम, तीन चरणों में मिलता है लोन
कोरोना काल के बाद रेहड़ी-पटरी वालों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए शुरू की गई इस योजना ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव दिखाया है। योजना के तहत बिना किसी गारंटी के आसान लोन दिया जाता है। इसमें वेंडर्स को पहली बार में ₹10,000, दूसरी बार में ₹20,000 और तीसरी बार में ₹50,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है। समय पर भुगतान करने वाले दुकानदारों को 7% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट अपनाने पर हर महीने कैशबैक की सुविधा भी मिलती है। 
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आम नागरिकों और वेंडर्स पर प्रभाव: कैसे उठाएं योजना का लाभ?
इस योजना की सफलता के बाद अब सरकार का ध्यान अधिक से अधिक वेंडर्स को डिजिटल साक्षर बनाने पर है। यदि आप भी एक स्ट्रीट वेंडर हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी नगर निगम (Municipal Corporation) कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या सीधे पीएम स्वनिधि के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और स्थानीय निकाय द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र (LOR) की आवश्यकता होती है। समय पर लोन चुकाने से न केवल आपकी सिबिल (CIBIL) स्कोर सुधरती है, बल्कि अगली बार दोगुनी राशि का लोन मिलने का रास्ता भी साफ हो जाता है।
