CG NEWS ; अब बिना परमिशन नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय, जनगणना को प्राथमिकता
3 कंपनियों का सिंडिकेट और कुंजल शर्मा का ‘खेल’
जांच में खुलासा हुआ कि यह कोई सामान्य वित्तीय अनियमितता नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित घोटाला था। इसमें तीन प्रमुख कंपनियों ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया था। कुंजल शर्मा ने MD के पद पर रहते हुए इन कंपनियों को रिएजेंट्स की सप्लाई के टेंडर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य आरोप यह है कि रिएजेंट्स की कीमतों को बाज़ार मूल्य से काफी अधिक निर्धारित किया गया, जिससे सरकारी अस्पतालों को महंगी दरों पर ये रिएजेंट्स खरीदने पड़े। ACB ने सबूतों के आधार पर शर्मा और कंपनियों के बीच सांठगांठ को उजागर किया है, जिसमें करोड़ों रुपये की रिश्वत का लेनदेन भी शामिल होने का अनुमान है।
‘अधिकारी’ पद का दुरुपयोग?
यह घटना एक अधिकारी द्वारा सरकारी पद के दुरुपयोग का एक गंभीर उदाहरण है। डॉक्टर के रूप में उनकी ज़िम्मेदारी अस्पतालों को बेहतर सुविधा मुहैया कराना थी, लेकिन MD के रूप में उन्होंने वित्तीय लाभ को प्राथमिकता दी। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है; अब सरकार ने यह सख्त कदम उठाकर राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा संदेश दिया है। आने वाले विधानसभा चुनावों (2028) को देखते हुए, यह एक बड़ा ‘तुरुप का पत्ता’ साबित हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कार्रवाई सिस्टम में विश्वास बहाल कर पाएगी या नहीं। आप सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी पैठ महसूस कर सकते हैं; एक अधिकारी जिसने करोड़ों का वारा-न्यारा किया। 
क्या यह पूरक चालान कुंजल शर्मा और उनके साथियों को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। अदालत में मुकदमा शुरू होने पर ACB को इन आरोपों को साबित करना होगा। यदि दोषी पाए जाते हैं, तो शर्मा को लंबी जेल की सज़ा और भारी जुर्माना हो सकता है। आने वाले हफ़्तों में, यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना रहने की उम्मीद है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कार्रवाई अन्य भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश देगी या नहीं।
