CG Paddy Procurement 2026: धान खरीदी को लेकर कृषि मंत्री का बड़ा बयान, किसानों को नहीं होगी परेशानी, बिचौलियों पर लगेगी लगाम

CG Paddy Procurement 2026 : रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के बीच बनी चिंताओं के बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस साल धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जिन किसानों का धान का रकबा कम या शून्य दिखाई दे रहा है, उनके रिकॉर्ड में सुधार के लिए प्रशासन काम कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार की नई नीति से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दलहन, तिलहन और कोदो-कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है।

धान खरीदी में किसानों को नहीं होगी परेशानी

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। कई किसानों की शिकायत है कि उनके रिकॉर्ड में धान का रकबा कम या शून्य दिखाई दे रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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मंत्री ने भरोसा जताया कि वास्तविक किसानों को धान बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र किसान को उसकी उपज का उचित लाभ मिले।

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21 क्विंटल से कम उत्पादन पर भी मिलेगा लाभ

मंत्री ने धान खरीदी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान का धान उत्पादन 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होता है, तो भी उसे अंतर की बोनस राशि देने का प्रावधान किया गया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना और वास्तविक उत्पादन के आधार पर उन्हें लाभ पहुंचाना है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान आर्थिक नुकसान की चिंता कम होगी।

नई नीति से बिचौलियों पर लगेगी लगाम

कृषि मंत्री के मुताबिक, सरकार की नई धान खरीदी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना है। नई व्यवस्था के जरिए वास्तविक किसानों की पहचान और उनके रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंचे।

सरकार चाहती है कि धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी दूसरे व्यक्ति को किसान के नाम पर अनुचित लाभ लेने का मौका न मिले।

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