Controversy over ancient Hindu tradition: तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब थलपति विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने अदालत से पहाड़ी पर स्थित पवित्र पत्थर के स्तंभ ‘दीपाथून’ पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से इलाके में सांप्रदायिक तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलपति विजय सरकार
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर जिस स्थान पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई है, वहां ऐसी कोई स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं रही है। सरकार के मुताबिक, वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही धार्मिक दीप जलाया जाता रहा है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने की।
क्या है कार्तिगई दीपम विवाद?
कार्तिगई दीपम दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू धार्मिक पर्व है। इस अवसर पर मंदिरों और पवित्र स्थानों पर दीप जलाए जाते हैं।
विवाद मदुरै की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित ‘दीपाथून’ नामक पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने को लेकर है। यह स्थान हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया की दरगाह से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
कुछ हिंदू श्रद्धालुओं की मांग है कि सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के अनुसार इस स्तंभ पर भी कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी जाए। हालांकि, मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार इस मांग का विरोध कर रहे हैं।
तमिलनाडु सरकार ने अदालत में क्या दलील दी?
सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि दीपाथून पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। उन्होंने दलील दी कि मंदिर के पुजारियों यानी स्थानिकरों के अनुसार पारंपरिक रूप से उची पिल्लयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही दीप जलाया जाता रहा है।
वहीं, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ विभाग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नपाडे ने भी हाई कोर्ट के आदेश का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब करीब 150 वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है, तो उसमें बदलाव करने की जरूरत क्यों है?
सरकार का कहना है कि दरगाह के नजदीक दीप जलाने की अनुमति देने से धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है।
मद्रास हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?
इस विवाद में दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने श्रद्धालुओं को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी।
इसके बाद 6 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दीपाथून पर दीप जलाने से पास की दरगाह के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत के मुताबिक, श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपरा का पालन करने से रोकना उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा, सरकार की बढ़ी चिंता
इस साल 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इसी दिन तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम जलाने की मांग की जा रही है।
ऐसे में तमिलनाडु सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द मामले में हस्तक्षेप करे और मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका असर धार्मिक परंपराओं, श्रद्धालुओं के अधिकारों और इलाके की कानून-व्यवस्था पर पड़ सकता है।