CG Nursing Officers Strike : छत्तीसगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन; 21 नवंबर को CM निवास घेराव की चेतावनी

CG Nursing Officers Strike रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहराने की आशंका है। नियमितीकरण, ग्रेड पे में बढ़ोतरी और वेतन विसंगतियों सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर के नर्सिंग ऑफिसर्स 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलन के तहत प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेज परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है।

इस आंदोलन में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित, संविदा और डेली वेजेस पर नियुक्त स्टाफ नर्स शामिल हैं। नर्सिंग ऑफिसर्स के हड़ताल पर जाने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

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नियमितीकरण और ग्रेड पे बढ़ोतरी समेत 9 सूत्रीय मांगें

नर्सिंग ऑफिसर्स लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में वर्ष 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट लागू करना शामिल है। इसके अलावा संविदा, डेली वेजेस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ का नियमितीकरण, वेतन में बढ़ोतरी और सेवा संबंधी अन्य समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है।

नर्सिंग ऑफिसर्स का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है।

स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को दी गई सूचना

आंदोलन की आधिकारिक जानकारी स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय को भी दे दी गई है। रायपुर और राजनांदगांव के नर्सिंग ऑफिसर्स पदाधिकारियों ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है।

21 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव की चेतावनी

नर्सिंग ऑफिसर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि आंदोलन शुरू होने के 2 से 3 दिनों के भीतर ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

इसके तहत 21 नवंबर को प्रदेशभर के नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारी एकजुट होकर नवा रायपुर स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की तैयारी है।

फिलहाल नर्सिंग ऑफिसर्स अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस मामले में क्या कदम उठाया जाता है।

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