CG VIP Security : छत्तीसगढ़ में VIP सुरक्षा पर बड़ा फेरबदल, बस्तर के 47 नेताओं से वापस लिया सुरक्षा घेरा

CG VIP Security : रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के बीच वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह विभाग की प्रोटेक्शन रिव्यू कमेटी के फैसले के बाद बस्तर संभाग के 47 वीआईपी नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस लेने का निर्णय लिया गया है। वहीं, प्रदेश के 100 से अधिक नेताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा श्रेणी में कटौती की गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने 18 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी Z+ से घटाकर Z और Z से घटाकर Y+ कर दी गई है। इस फेरबदल में प्रदेश के मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और राजनीतिक परिवारों से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं।

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इन प्रमुख नेताओं की सुरक्षा श्रेणी Z+ से घटाकर Z की गई

गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, जिन प्रमुख लोगों की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है, उनमें शामिल हैं:

  • केदार कश्यप – छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री

  • कवासी लखमा – कोंटा विधायक

  • चंदन कश्यप – नारायणपुर के पूर्व विधायक

  • देवती कर्मा – दंतेवाड़ा की पूर्व विधायक

  • दीपक बैज – पूर्व सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

  • महेश गागड़ा – पूर्व मंत्री

  • छबिन्द्र कर्मा – दंतेवाड़ा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष

  • आशीष कर्मा – डिप्टी कलेक्टर, महासमुंद

  • दिव्यराज कर्मा – दिवंगत महेंद्र कर्मा के पुत्र

इन सभी को अब Z+ के स्थान पर Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा भी घटी

VIP सुरक्षा में किए गए बदलाव के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय की सुरक्षा श्रेणी में भी कटौती की गई है। उन्हें पहले Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे घटाकर अब Y+ श्रेणी कर दिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

राज्य में नक्सल गतिविधियों में कमी और बदले सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सरकार ने VIP सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। इससे पहले भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था में चरणबद्ध कटौती और खतरे के आकलन के आधार पर निर्णय लेने की बात कही थी।

सरकार के इस फैसले के बाद अब बस्तर संभाग में तैनात सुरक्षा बलों और VIP सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि, संबंधित व्यक्तियों को खतरे की स्थिति में स्थानीय स्तर पर सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान महत्वपूर्ण रहेगा।

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