CG NEWS : जांजगीर-चाम्पा। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर चल रही चर्चा के बीच एक शिक्षिका का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिक्षिका ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था पर सवाल उठाती नजर आ रही हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सवाल करते हुए कहा कि यदि शिक्षकों के लिए मोबाइल एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है, तो अन्य शासकीय अधिकारियों की उपस्थिति भी इसी तरह ऑनलाइन दर्ज की जानी चाहिए।
शिक्षिका के बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। हालांकि वायरल वीडियो की परिस्थितियों और शिक्षिका के बयान को लेकर प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।
“सिर्फ गुरुजी के लिए ही एप क्यों?”
वायरल वीडियो में शिक्षिका ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करती दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों को एप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसी व्यवस्था को सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर समान रूप से लागू करने की मांग भी उठाई जा रही है। 
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वीडियो में शिक्षिका कथित तौर पर कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने की बात कहती हैं। उनका सवाल है कि जब तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने की बात की जा रही है, तो यह व्यवस्था केवल शिक्षकों तक ही सीमित क्यों रखी जाए।
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग शिक्षिका की मांग का समर्थन करते हुए सभी सरकारी विभागों के लिए एक समान उपस्थिति व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था से कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के बीच पहले भी विभिन्न जिलों में चर्चा और विरोध देखने को मिलता रहा है। कई शिक्षक तकनीकी समस्याओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की दिक्कतों का मुद्दा उठाते रहे हैं।
ग्रामीण इलाकों में तकनीकी परेशानी भी बड़ा मुद्दा
शिक्षकों का एक वर्ग यह भी कहता रहा है कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क तथा इंटरनेट की स्थिति हमेशा बेहतर नहीं होती। ऐसे में एप के माध्यम से समय पर उपस्थिति दर्ज कराने में परेशानी हो सकती है।
दूसरी ओर, डिजिटल व्यवस्था के समर्थकों का मानना है कि तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी स्कूलों में उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए मजबूत तकनीकी व्यवस्था और सभी क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क की जरूरत होगी।
