CM Sai’ रायपुर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होगी। धान खरीदी की तारीख सामने आने के बाद किसानों ने अपनी उपज बेचने की तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य के कई इलाकों में धान की फसल पककर तैयार हो गई है और कटाई का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों को अब खरीदी केंद्रों के खुलने का इंतजार है।
राज्य सरकार की ओर से धान खरीदी को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। खरीदी केंद्रों की व्यवस्था, किसानों के पंजीयन, धान की गुणवत्ता की जांच और उपज के भंडारण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में इस साल 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में धान प्रमुख फसल है और बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। इसलिए खरीदी की तारीख की घोषणा को किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 
समर्थन मूल्य पर धान बेचने से किसानों को अपनी उपज का निर्धारित मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सरकार का प्रयास है कि खरीदी व्यवस्था के दौरान किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
खरीदी केंद्रों में की जा रही तैयारियां
धान खरीदी शुरू होने से पहले प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी है। खरीदी केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, तौल व्यवस्था, धान की गुणवत्ता की जांच और परिवहन जैसी व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण रहेंगी।
इसके साथ ही धान के सुरक्षित भंडारण और खरीदी के बाद समय पर उठाव सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।
किसानों को पंजीयन और टोकन का रखना होगा ध्यान
धान बेचने के लिए किसानों को पंजीयन और टोकन से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। खरीदी केंद्र में उपज लेकर जाने से पहले किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टोकन प्राप्त करना पड़ सकता है। टोकन के माध्यम से खरीदी की तारीख और मात्रा से संबंधित जानकारी मिलती है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पंजीयन, भूमि संबंधी रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। टोकन वितरण, खरीदी की अधिकतम सीमा और अन्य दिशा-निर्देशों के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखें।
