CG News : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों को प्रमुखता मिली है। बैठक में छत्तीसगढ़ निर्यात नीति 2026-30 को मंजूरी देने के साथ ही राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी NSTI के लिए 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ निर्यात नीति 2026-30 को मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला छत्तीसगढ़ निर्यात नीति 2026-30 को मंजूरी देना रहा। नई नीति के माध्यम से राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जाएगा। 
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सरकार का उद्देश्य प्रदेश के उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्थानीय उत्पादकों और निर्यातकों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। नई निर्यात नीति से राज्य में उत्पादन को बढ़ावा मिलने और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि निर्यात को प्रोत्साहन मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन देने का फैसला
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTI) के लिए 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस फैसले को युवाओं के कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
NSTI की स्थापना और विस्तार से युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अवसर मिल सकेंगे। इससे रोजगार के लिए जरूरी कौशल विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार का फोकस युवाओं को आधुनिक उद्योगों और बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करने पर है।
रोजगार और औद्योगिक विकास को मिल सकती है गति
कैबिनेट के फैसलों से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। निर्यात नीति के जरिए स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, वहीं कौशल प्रशिक्षण संस्थान से युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर तैयार किया जा सकेगा।
राज्य सरकार लगातार निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में योजनाएं बना रही है। कैबिनेट के इन निर्णयों को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
