Chhattisgarh Coal Scam रायपुर, 28 सितंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की जांच अब अहम चरण में पहुंच गई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक, 3 अक्टूबर 2026 को विशेष अदालत में फाइनल चार्जशीट पेश करने की तैयारी की जा रही है। मामले में करीब 35 आरोपी नामजद हैं। 2026 के एक हाईकोर्ट रिकॉर्ड में भी EOW की FIR क्रमांक 03/2024 में 35 आरोपियों का उल्लेख है।
35 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की तैयारी
रिपोर्टों के अनुसार EOW चार्जशीट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुटी है। मामले में अग्रिम जमानत हासिल कर चुके कुछ आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि, चार्जशीट अदालत में दाखिल होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक आरोपी के खिलाफ जांच एजेंसी ने कौन-कौन से आरोप और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।
विधायक देवेंद्र यादव से भी पूछताछ
इसी जांच के सिलसिले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से भी EOW द्वारा पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उनसे EOW कार्यालय में करीब दो घंटे तक सवाल-जवाब किए गए। पूछताछ जांच का हिस्सा है और किसी व्यक्ति से पूछताछ होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं है। 
ED भी कर चुकी है कोल लेवी मामले की जांच
कोल लेवी मामले में EOW के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी जांच कर रहा है। ED ने अपनी जांच में जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला परिवहन पर 25 रुपये प्रति टन की कथित अवैध लेवी वसूले जाने और करीब 540 करोड़ रुपये के अपराध से अर्जित धन (Proceeds of Crime) का उल्लेख किया है। ये आंकड़े ED की जांच और आरोपों पर आधारित हैं।
ऐसे सामने आया कथित लेवी वसूली का मामला
ED के मुताबिक, 15 जुलाई 2020 के एक आदेश के जरिए कोयला परिवहन के लिए पहले से चली आ रही ऑनलाइन ई-परमिट व्यवस्था में बदलाव कर मैनुअल NOC की व्यवस्था लाई गई। एजेंसी का आरोप है कि इसी व्यवस्था का इस्तेमाल कोयला परिवहनकर्ताओं से कथित तौर पर 25 रुपये प्रति टन की लेवी वसूलने के लिए किया गया।
ED की फरवरी 2025 की प्रेस रिलीज के अनुसार, जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कथित वसूली से करीब 540 करोड़ रुपये का Proceeds of Crime सामने आया था। एजेंसी ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें भी दाखिल किए जाने की जानकारी दी थी।
चार्जशीट के बाद आगे बढ़ेगी न्यायिक प्रक्रिया
अब EOW की प्रस्तावित फाइनल चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल होने के बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चार्जशीट में दर्ज आरोपों, साक्ष्यों और अलग-अलग आरोपियों की कथित भूमिका की वास्तविक स्थिति अदालत में दस्तावेज दाखिल होने के बाद अधिक स्पष्ट होगी।
