CG Ration Card Alert : मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में खाद्य विभाग ने राशन कार्ड में दर्ज सभी पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पूरा कराने के लिए अभियान तेज कर दिया है। विभाग ने सभी खाद्य निरीक्षकों को अंतिम स्मरण पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में लंबित ई-केवाईसी को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।
यदि पात्र हितग्राही समय पर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उन्हें भविष्य में राशन वितरण में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
खाद्य विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
जिला खाद्य अधिकारी ने सभी खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रभार क्षेत्र की प्रत्येक उचित मूल्य दुकान की नियमित समीक्षा करें। जिन राशन कार्डों में अभी तक किसी सदस्य की ई-केवाईसी लंबित है, उन्हें तत्काल पूरा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 
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विभाग का उद्देश्य यह है कि जिले में कोई भी पात्र हितग्राही ई-केवाईसी से वंचित न रहे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे।
ई-केवाईसी क्यों है जरूरी?
खाद्य विभाग के अनुसार, ई-केवाईसी के माध्यम से राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की पहचान का सत्यापन किया जाता है। इससे अपात्र लाभार्थियों को हटाने, डुप्लीकेट रिकॉर्ड समाप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलती है।
ई-केवाईसी पूरा होने के बाद राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनती है, जिससे सरकारी अनाज का दुरुपयोग भी रोका जा सकता है।
कहां और कैसे कराएं ई-केवाईसी?
हितग्राही अपने नजदीकी उचित मूल्य (राशन) दुकान या खाद्य विभाग द्वारा अधिकृत केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड की जानकारी उपलब्ध रखना आवश्यक होगा। कई स्थानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से भी ई-केवाईसी की जा रही है।
विभाग ने सभी उचित मूल्य दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे हितग्राहियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें।
समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील
खाद्य विभाग ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे ई-केवाईसी को अंतिम समय तक टालने के बजाय जल्द से जल्द पूरा करा लें। समय पर सत्यापन होने से भविष्य में राशन वितरण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है।
