CM Vishnu Deo Sai : छत्तीसगढ़ बनेगा कचरा मुक्त प्रदेश, मुख्यमंत्री साय ने दी नए नियमों को मंजूरी
समयसीमा बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में राहत
राज्य सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा जो अब तक किसी कारणवश राशन नहीं ले पाए थे। कई जिलों में तकनीकी दिक्कतें, परिवहन में देरी और मौसम की वजह से वितरण प्रभावित हुआ था। अब अतिरिक्त समय मिलने से राशन दुकानों पर भीड़ का दबाव थोड़ा कम होने की उम्मीद है। 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले हितग्राहियों को अप्रैल, मई और जून 2026 का खाद्यान्न एक साथ दिया जा रहा है। कई गांवों में मंगलवार सुबह से ही उचित मूल्य दुकानों के बाहर लंबी कतारें दिखीं। तेज धूप के बावजूद लोग राशन लेने पहुंचे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में लाखों परिवार इस योजना का लाभ लेते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।
क्या-क्या मिलेगा हितग्राहियों को
- अप्रैल से जून 2026 तक का खाद्यान्न एकमुश्त
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों को लाभ
- नई अंतिम तिथि: 15 मई 2026
- उचित मूल्य दुकानों से वितरण जारी
खाद्य विभाग ने यह भी साफ किया है कि राशन वितरण के दौरान ई-पॉस मशीनों और आधार सत्यापन की प्रक्रिया पहले की तरह लागू रहेगी। जिन हितग्राहियों को अब तक राशन नहीं मिला है, उन्हें जल्द दुकान पहुंचने की सलाह दी गई है।
