NDA Mangal Milan Paper Leak Law Amendment Bill: नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को अहम हलचल देखने को मिली। पेपर लीक कानून संशोधन विधेयक (Paper Leak Law Amendment Bill) पर लोकसभा में प्रस्तावित चर्चा से पहले एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को सदन में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने और सरकार का पक्ष मजबूती से रखने का संदेश दिया।
बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के सांसद मौजूद रहे। इस बार की बैठक की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार तृणमूल कांग्रेस (TMC) से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हुए 20 सांसदों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया।
पहली बार शामिल हुए ममता बनर्जी के बागी सांसद
संसद भवन में आयोजित इस बैठक में NCPI के प्रमुख नेताओं और सांसदों ने भी हिस्सा लिया। इनमें सुदीप बंद्योपाध्याय, काकोली घोष, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार और मिताली बाग सहित अन्य सांसद शामिल रहे। यह पहली बार है जब इस नए राजनीतिक समूह ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाग लिया। 
पेपर लीक कानून पर आज लोकसभा में होगी चर्चा
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष और सरकार के बीच सहमति बनने के बाद Paper Leak Law Amendment Bill पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय निर्धारित किया है। आवश्यकता पड़ने पर चर्चा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य इस विधेयक को सदन से पारित कराना है।
छात्रों के मुद्दे पर सरकार का रुख
पिछले सप्ताह आयोजित ‘मंगल मिलन’ बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने NEET पेपर लीक को राष्ट्रीय चिंता का विषय बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसी क्रम में सरकार अब कानून को और सख्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
एक सप्ताह से जारी है संसद में गतिरोध
NEET पेपर लीक विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर संसद में पिछले एक सप्ताह से लगातार हंगामा हो रहा है। सोमवार को भी सरकार इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के विरोध और छात्रों के समर्थन में उठाए गए मुद्दों के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा के साथ संसद का सामान्य कामकाज फिर से पटरी पर लौट सकता है।
