नई दिल्ली: NEET विवाद संसद चर्चा को लेकर मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने NEET पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार का कहना है कि NEET पेपर लीक सामने आते ही तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है और अब तक 13 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
पीएम मोदी ने पेपर लीक को बताया ‘घोर पाप’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ बैठक में NEET पेपर लीक को “घोर पाप” बताते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 
प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल राजनीति का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकारों और केंद्र से मिलकर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की अपील की। साथ ही सांसदों से युवाओं का विश्वास जीतने और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करने की भी बात कही।
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सरकार का जवाब
सरकारी सूत्रों ने बताया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कई सुधारात्मक कदम शुरू किए हैं। सरकार ने विपक्ष की ओर से उनके इस्तीफे की मांग को राजनीतिक बताया और कहा कि इस समय प्राथमिकता निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाना है।
संसद में चर्चा के लिए तैयार सरकार
सूत्रों के मुताबिक, सरकार विपक्ष की मांग के अनुरूप संसद में NEET विवाद पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और पारदर्शी जांच के जरिए पूरे मामले को सामने लाया जाएगा।
राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
राहुल गांधी ने संसद में चर्चा कराने, छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई की जांच कराने और प्रधानमंत्री से छात्रों से जुड़े घटनाक्रम पर माफी मांगने की भी मांग की।
सरकार का संदेश
सरकार का कहना है कि पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। CBI जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जा रही है। सरकार ने यह भी दोहराया कि संसद में इस पूरे मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए वह तैयार है।
